The Article on GST Amnesty Scheme. written by CA Dr Sanjay Burad is published in Magazine (Dec 2024/Jan 25 Edition) of Maharashtra Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (MACCIA)
१ जुलै 2017 पासून वस्तू व सेवा कर लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा नवीन असल्याने जी एस टी एन सिस्टीम मधील कमतरतेमुळे सुद्धा बरेच विवाद झाले त्यामुळे भारतभर अनेक केसेस झाल्या आहेत. यातच जीएसटी अपिलेट ट्रायब्यूनल चे काम अजून सुरू झालेले नाही. या सर्व पार्श्वभूमी मध्ये जीएसटी कौन्सिलने कायदेशीर खटले / नोटिसेस कमी करण्यासाठी जीएसटी माफ योजना (GST Amnesty Scheme) आणली. 2024 च्या बजेटमध्ये याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. १२८ अ कलम अंतर्गत या योजनेची तरतूद करण्यात आली. कलम १२८ अ दिनांक ०१. ११.२०२४ पासून लागू करण्यात आला आहे. या योजनेचा तपशील पुढील प्रमाणे.
१) या योजनेचा लाभ पुढील केसेस ना मिळेल. कलम ७३ अंतर्गत निघालेल्या कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice, under Section 73 of CGST / SGST Act 2017) यांना मिळू शकेल तसेच यामध्ये ज्या नोटीसच्या निकाल लागला आहे व करदात्याने अपील दाखल केलेले आहे, तसेच ज्याअपीलचा निकाल लागला आहे व अपिलेट ट्रायब्यूनलचा निकाल दिलेला नाही अशा केसेसला योजनेत अर्ज भरता येईल.
२) या योजनेचा लाभ ज्या कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) या सन २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या वर्षा साठी आहेत त्यांना घेता येईल.
३) या योजनेत वस्तू व सेवा कर पूर्ण भरायचा आहे, व्याज व दंड पूर्णपणे माफ होणार आहे.
योजनेबाबत काही खुलासे
या योजनेबाबत सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी परिपत्रक काढून (Circular No. 238/32/2024-GST) बऱ्याच गोष्टींचा खुलासा केले आहे.
१) जर कर दात्याने १२८ अ कलम लागू होण्याआधी जर करदात्याने (या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे) म्हणजे दिनांक ०१. ११. २०२४ च्या आधी जीएसटी भरला असेल तर तो सुद्धा या योजनेत भरावयाच्या करात (कलम १२८ अ )धरला जाईल.
२) जर वस्तू व सेवा कर अधिकाऱ्याने पात्र केसेस मध्ये करदात्याच्या, व्यतिरिक्त इतर व्यक्तीकडून कर गोळा केला असेल तो सुद्धा कलम १२८ मध्ये येणाऱ्या कर देयता (Liability) मध्ये पकडला जाईल मात्र त्या अधिकाऱ्याने व्याज व दंड गोळा केला असेल ती रक्कम योजनेत भरावयाच्या करात पकडली जाणार नाही तसेच करदात्याने सुद्धा व्याज व दंडाची रक्कम रक्कम भरली असेल तर ती सुद्धा योजनेत भरावयाच्या करात पकडली जाणार नाही. तसेच भरलेले व्याज व दंड परत केले जाणार नाही.
३) ज्या केसेस मध्ये करदात्याने कर भरला आहे व कलम ७३ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस ही फक्त व्याज दंडासाठी असेल, अशा नोटीस ना या योजनेचा फायदा घेता येईल मात्र जिथे व्याज व दंड कर विवरण पत्र (GST Return) उशिरा भरल्यामुळे किंवा विक्री बिलांचे विवरण (Outward Supply) उशिरा दाखवल्यामुळे लागू होत असेल असे व्याज व दंड मात्र कलम ७३ (१२) अंतर्गत वसूल करण्यात येईल व अशा प्रकारच्या केसेस या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाही.
४) जर कारणे दाखवा नोटीस (SCN) ही दोन-तीन मुद्द्यांवर आहे किंवा नोटीस मध्ये २०१७ ते २०२० बरोबर पुढील वर्षाचा समावेश असेल तर अशा ठिकाणी करदात्यास कारणे दाखवा नोटीस मधील सर्व कराच्या बाबतीत स्वीकार करावा लागेल आंशिक कर देयतेसाठी (Partial Demand) साठी योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. उदाहरणार्थ नोटीस मध्ये दोन किंवा जास्त मुद्दे आहेत त्यातील काही मुद्दयांसाठी योजनेत अर्ज करावयाचा व बाकी मुद्दयांसाठी लढायचे असेल करता येणार नाही. तसेच २०१७ ते २०२०-२१ पर्यंत नोटीस असेल तर २०१७ ते २०२० पर्यंतच्या देय करासाठी (Demand) योजनेत अर्ज करायचा व २०२०च्या पुढील वर्षाच्या देय करासाठी (Demand) कायदेशीर लढाई करायची असे चालणार नाही तर २०१७ ते २०२० पर्यंत कर तसेच पुढील वर्षाचा कर, व्याज व दंड पूर्णपणे भरावा लागेल तरच या योजनेचा फायदा घेता येईल. त्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस (SCN) प्रमाणे पूर्ण कर भरावा लागेल त्यानंतर वस्तू व सेवा कर अधिकारी १२८ अ कलम अंतर्गत येणाऱ्या वर्षासाठी करावर व्याज व दंड माफ करेल व नंतरच्या वर्षासाठी व्याज व दंड लावून अर्ज क्रमांक एस पी एल – ०५ (Form No. SPL-05) मध्ये ऑर्डर करेल ती करदात्याने तीन महिन्याच्या आत भरावी लागेल ती रक्कम तीन महिन्याच्या आत भरली नाही तर योजनेत भरलेला अर्ज रद्द होईल. त्यामुळे अर्जदाराला योजनेचा फायदा मिळणार नाही.
५) जर करणे दाखवा नोटीस (SCN) मध्ये अनेक मुद्द्यांमध्ये चुकीचा कर परतावासाठी वसुलीचा एक मुद्दा असेल तर त्यासाठी नोटीस प्रमाणे पूर्ण कर भरून चुकीच्या करपताव्यावरील व्याज व दंड माफीसाठी या योजनेत अर्ज करता येईल.
६) जर करदात्याने करा सोबत काही व्याज व दंड भरला असेल तर तो योजनेचा फायदा घेऊ शकतो परंतु व्याजापोटी व दंडापोटी भरलेली रक्कम करदात्यास परत केली जाणार नाही.
७) जर कर विभागाने अपील केलेले आहे त्याचा निकाल लागून काही कर वाढला तर त्या निकालाच्या नंतर तीन महिन्यात कर भरून व्याज व दंड माफीचा फायदा करदात्यास घेता येईल. जर तीन महिन्यात कर भरला नाही तर व्याज व दंड माफीचा फायदा करदात्यास घेता येणार नाही.
८) आय जी एस टी व कंपनसेशन सेस (IGST & Compensation CESS) यांचा कारणे दाखवा नोटीस मध्ये समावेश असेल तर यासाठी सुद्धा या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे.
९) या योजनेत पात्र नोटीसमध्ये लेटफी व दंड मागणी केली असेल तर लेटफी व दंड माफ केले जाणार नाही. कारण कलम १२८ अ मध्ये याचा समावेश नाही.
१०) या योजनेत भरावयाचा कर आयटीसी जीएसटी क्रेडिट लेजर मधून भरता येईल मात्र रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमचा कर (RCM) हा जीएसटी कॅश लेजर मधूनच भरावा लागेल तसेच चुकीचा कर परतावा (Erroneous Refund) हा सुद्धा जीएसटी कॅश लेजर मधूनच भरावा लागेल.
११) या योजनेत आयात केलेल्या वस्तूवर कस्टम अॅक्ट, १९६२ प्रमाणे भरावा लागणाऱ्या आय जी एस टी चा (IGST) समावेश नाही त्यामुळे अशा प्रकारच्या कस्टम अॅक्ट, १९६२ खालील दाव्यांना या योजनेत लाभ घेता येणार नाही.
१२) जिथे करदात्याने डी आर सी – ०३ (DRC-03) मध्ये कर भरला असेल तेथे त्यास डी आर सी – ०३ ए (DRC-03A)भरणे आवश्यक आहे. डी आर सी – ०३ ए (DRC-03A) भरल्यावरच त्या कराचा योजनेत भरावयाच्या करात समाविष्ट करण्यात येईल.
अशा प्रकारे सरकारने खूप चांगली आभय योजना जीएसटी साठी आणलेली आहे कलम 73 अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस मिळालेल्या प्रत्येक करदात्याने यावर विचार करून या योजनेचा फायदा घ्यायचा किंवा नाही, यासाठी निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र करदात्याने यावेळी संपूर्ण विचार विमर्श करून निर्णय घ्यावा म्हणजे या योजनेचा फायदा घ्यायचा राहून गेला असे होणार नाही.