The following article was published in Maharashtra Times under the series \” Jodoniya Kar\”. The series is penned by CA. Dr. Sanjay Burad. This article explains the provisions relating to Offences,Fines, Penalties and related provisions under GST.
गुन्हा (Offence) व दंड :
कलम ६६ प्रमाणे पुरवठ्या संदर्भात करपात्र व्यक्तीने वस्तु व सेवाचा पुरवठा बिल न बनवता किंवा चुकीचे बिल बनविले वस्तु व सेवा कर गोळा करून ३ महिन्यापेक्षा जास्त स्वत: जवळ ठेवला (सरकारकडे जमा न करता) चुकीच्या पद्धतीने कर गोळा करून सरकारकडे भरला नाही कलम ३७(१) अन्वये कर कपात केली नाही व सरकारकडे भरला नाही. कलम ४३ सी (१) अन्वये कर जमा केला नाही किंवा कमी कपात केली. चुकीचा इनपुट टॅक्स क्रेडीट घेतला. CGST / SGST मध्ये चुकीचा कर परतावा (Return) घेतला. कलम १७ च्या तरतुदी चा भंग करून इनपुट टॅक्स डिस्ट्रीब्युटर केला. कायद्याप्रमाणे नोंदणी करण्यास पात्र असुनही नोंदणी केली नाही इ. अनेक कारणांमुळे करदात्यास रु. १०,०००/- किंवा कराइतका यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या रकमेइतका दंड होवु शकतो. कलम ६६ (२) प्रमाणे करपात्र व्यक्तीने जर पुन्हा पुन्हा (Repeately) कमी कर भरला तर त्यास दहा हजार किंवा कराच्या १०% यापैकी जी रक्कम जास्त असेल तेवढा दंड भरावा लागेल. करदात्याने सहा सलग कर विवरणपत्रामध्ये ३ विवरणपत्रात कमी कर भरला तर पुन्हा पुन्हा कमी कर भरणारा नोंदणीकृत करदाता असे त्यास म्हटले जाईल. कलम ६६ (३) प्रमाणे वरील गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीस जी व्यक्ती विविध प्रकारे मदत करेल तसेच जी वस्तु कायद्या अंतर्गत जप्ती होवु शकते, अशा वस्तुची वाहतुक केली अशी वस्तु जमा केली, लपवली, खरेदी केली, पुरवठा केली तर त्यास रु. २०,०००/- पर्यंत दंड होवु शकेल, तसेच या कायद्याचे कलम नियम व्यक्तीने मोडले तर त्यास रु. २५,०००/- पर्यंत दंड होवु शकेल.
कलम ६८ मध्ये दंडाबाबत नियम आहेत. यामध्ये छोट्या चुकीसाठी मोठा दंड न लावण्याचे सांगण्यात आले आहे. छोट्या चुकांमध्ये पुढील चुकांचा समावेश आहे. यात कराची रक्कम रु. ५,०००/- पेक्षा कमी असेल. कागदपत्रामध्ये भूल किंवा चुक झाली जी सहजपणे दुरुस्ती करता येवू शकेल तसेच या कायद्याचे कलम ६८(२) प्रमाणे दंड हा केसच्या तथ्य व परिस्थितीवर अवलंबुन असेल तसेच चुक कशी केली? त्याच्या चुकीची गंभीरता (Degree) व निष्काळजीपणा (Severity of Breach) अनुसरून दंड लावण्यात आला पाहिजे उपकलम ३ प्रमाणे कोणताही दंड करपात्र व्यक्तीस लावला जाणारा दंड हा नोटीस न देता तसेच त्या व्यक्तीची बाजू मांडू न देता लावता येणार नाही. कर अॅथोरिटी कायद्याचा भंग करण्यासाठी कायद्याचे नियम (Regulations) किंवा कार्यपद्धती (Procedural Requirment) च्या चुकांसाठी दंड लावताना त्या व्यक्तीस स्पष्टीकरण देतील. तसेच कोणती चुक केली त्याचे nature, तसेच लागु असलेला कायदा नियम (regulation) किंवा कार्यपद्धती (procedure) याची माहिती तसेच केलेल्या चुकांसाठी दंडाची रक्कम किती प्रस्तुत (Prescibe) केली आहे ही पण माहिती दिलेली असेल. व्यक्तीने जर स्वत:हुन कर अॅथोरिटीला कायद्याचा भंग करत असल्याचे तसेच (Regulations) किंवा कार्यपद्धती (Procedural Requirment) ची चुक कर अधिकाऱ्याच्या लक्षात येण्या आधी सांगितली तर कर अॅथोरिटीने दंड लावताना या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे असे उपकलम ५ मध्ये नमुद केले आहे. ह्या कलमाच्या तरतुदी अशा केसेसना लागणार नाही जिथे कायद्याने दंडा साठी ठराविक रक्कम (Fixed) किंवा दंड हा ठराविक टक्केवारी प्रमाणे असेल.
वस्तुंची जप्ती / ताब्यात घेणे आणि दंड आकारणी :
कलम ६९ प्रमाणे एखादी व्यक्ती कायद्याचा भंग करून वस्तुची वाहतुक करत असेल किंवा कायद्याचा भंग करून वस्तु सांभाळत असेल किंवा वस्तुंचा पुरवठा करत असेल याबाबत बुक्स ऑफ अकौंट मध्ये व रेकॉर्ड मध्ये कायद्याप्रमाणे माहिती नसेल अशा वस्तु व त्या वस्तु वाहतुक करणारे वाहन अधिकारी कायद्याने प्रस्तुत केलेल्या पद्धतीने जप्त / ताब्यात घेवू शकतात व त्यावरील कर व्याज व दंड (लागु असलेला) भरल्यावर किंवा कायद्याने प्रस्तुत केलेली अनामत रक्कम (Security) घेतल्यावर सोडू शकतात. अर्थात यात व्यक्तीला शो कॉज नोटीस देवून त्यांची बाजु मांडू देण्याची संधी दिली पाहिजे. कलम ७० प्रमाणे अशा वस्तू बाबत त्या व्यक्तीला सुद्धा दंड होउ शकतो. तसेच कलम ७१ प्रमाणे ज्या वाहनातुन हे कायद्याच्या कक्षेबाहेरील (Illegal) काम होत होते त्या मालकाला पण तेवढाच दंड होवू शकतो.
फिर्याद आणि गुन्ह्यांचे परिणाम (Prosecution on and Compounding of Offences)
अध्याय १७ मध्ये फिर्याद आणि गुन्ह्यांचे परिणाम (Prosecution on and Compounding of Offences) बद्दल तरतुदी ह्या कलम ७३ ते ७८ मध्ये आहेत. यात दिलेल्या यादीप्रमाणे जर गुन्हा केला तर व्यक्ती १ ते ५ वर्षापर्यंत जेल व दंड होवू शकतो. जर कर २५ ते ५० लाखापर्यंत बुडविला असेल तर १ वर्ष जेल व दंडाच्या शिक्षेची तरतुद आहे, कराची रक्कम जर ५० लाख ते २.५० करोड असेल तर ३ वर्ष जेल व दंडाच्या शिक्षेची तरतुद आहे व कराची रक्कम ही जर २.५० करोड पेक्षा जास्त असेल तर ५ वर्ष जेल व दंडाच्या शिक्षेची तरतुद आहे.
Note: There have been changes in Model law since the date this article was published