The following article was published in Maharashtra Times under the series \” Jodoniya Kar\”. The series is penned by CA. Dr. Sanjay Burad. This article explains the provisions relating to Appeal under GST and related provisions.
अपील (Appeals) :
अध्याय १८ मध्ये कलम ७९, ८१ ते ८३ हे CGST व SGST साठी अपिलच्या अर्जाबाबत आहे. CGST मध्ये कलम ८० रिक्त ठेवला आहे. तर SGST मध्ये कलम ८० कमिशंनच्या रिव्हिजनरी पावर आहे. तर कलम ८४ ते ९३ CGST व SGST दोन्ही साठी आहे. व्यक्ती कोणतीही ऑर्डर जी त्याबाबत झालेली आहे त्यावर फर्स्ट अपीलेट अॅथोरिटीकडे ३ महिन्यात अपील करू शकेल व फर्स्ट अपीलेट अॅथोरिटी ३ महिन्यानंतर १ महिन्यापर्यंत delay condotion करून अपील स्विकारू शकेल. मात्र अपील करतांना डिसप्युटेड रकमेच्या १० टक्के रक्कम डिपॅाजिट म्हणुन जमा करावी लागेल.सरकार नॅशनल अपिलेट ट्रिब्युनल कलम ८१ प्रमाणे स्थापन करेल असे अपिलेट ट्रिब्युनल वर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष असेल. ह्या अपिलेट ट्रिब्युनलची प्रत्येक राज्यात एक शाखा असेल त्यावर राज्य अध्यक्ष असेल. असे राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष त्या पदावरून गेल्यावर त्या ट्रिब्युनल पुढे केस साठी उभे राहू शकत नाही. कलम ७९ प्रमाणे होणाऱ्या ऑर्डर विरुद्ध ह्या अपिलेट ट्रिब्युनल कडे अपील ३ महिन्याच्या आत करावे लागणार आहे. अपिलेट ट्रिब्युनल ज्या केस मध्ये १ लाखापर्यंत रक्कम आहे असे अपिल त्याचे योग्ययोग्याते (Discretion) नुसार रद्द करू शकेल. वरील दोन्ही अपील मध्ये ३ वेळा स्थगिती (adjourment) मिळु शकेल. कलम ८४ मध्ये अपीलेट ट्रिब्युनलची कार्यपद्धती आहे. कलम ८५ मध्ये अपिलसाठी भरलेला प्रिडिपॉज़िटचा परतावा उशिराने केल्यास त्यावर व्याज देण्याची तरतुद आहे. कलम ८६ मध्ये अपिलेट ट्रिब्युनल मध्ये कोण अधिकृत प्रतिनिधी (Authorised Representative) म्हणुन केस चालवु शकेल याबाबत तरतुदी आहे. यात वकील (Advocate) व सनदी लेखापाल (CA) यांचा समावेश आहे. तसेच केंद्र सरकार व राज्य सरकार याव्यतिरिक्त दुसऱ्या व्यक्तीला आधिकार देवु शकतील. कलम ८७ मध्ये हायकोर्टात अपिलबाबत तरतुदी आहे. यात अपिलेट ट्रिब्युनलच्या ऑर्डर विरुद्ध १८० दिवसात अपिल करण्याची तरतुद आहे. जेथे दोन किंवा अधिक राज्यांचा वेगळा दृष्टिकोण आहे किंवा राज्याचा किंवा राज्यांचा किंवा केंद्राच वेगळा दृष्टिकोण आहे असे अपिल हायकोर्टात न करता सर्वोच्च न्यायालयात करावे लागतील. कलम ८८ व ८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील अपिल व सुनावणी बाबत तरतुदी आहेत. कलम ९० मध्ये सरकार काही रक्कम पर्यंत अपिल न करण्याचे नियम प्रस्तुत करतील. ही पद्धत सध्याच्या केंदीय अबकारी कर व सेवा करात ही आहे.
अॅडव्हान्स रूलिंग (Advance Ruling) :
१९ च्या अध्यायामध्ये अॅडव्हान्स रूलिंग बाबत तरतुदी कलम ९४ ते १०५ मध्ये आहेत. यात नोंदणीकृत व्यक्ती व ज्या नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती अर्ज करू शकतील. तसेच अॅडव्हान्स रूलिंग प्रत्येक राज्यात असेल. यात CGST चा एक व SGST एक अशा दोन व्यक्ती सदस्य असतील.
अध्याय २० हा प्रकरणे निकाली काढण्या बाबत आहे. सध्या या बाबतच्या तरतुदी IGST कायद्याच्या सातव्या अध्यायामध्ये आहेत. अध्याय २१ मध्ये Presumption as to Documents बाबत कलम १०६ ते १०७ मध्ये तरतुदी आहेत. अध्याय २२ मध्ये काही केसेसमध्ये कर भरण्याची जबाबदारीबाबत कलम १०८ ते ११० मध्ये तरतुदी आहेत. कलम १०८ मध्ये व्यावसाय दुसऱ्याकडे वर्ग (transfer) केल्यास कर भरावा लागेल अशी तरतुद आहे. १०९ मध्ये कंपनीच्या एकत्रीकरण (Amalgamation) व विलीनीकरण (Merger) च्या केसेसमध्ये करांच्या देयाकाबाबत तरतुद आहे. कलम ११० मध्ये कंपनी समापन (Liquidation) किंवा व्यवसाय बंद झाल्यास कराच्या जबाबदारीबाबत तरतुद आहे.
मिश्र / इतर तरतुदी (Miscellaneous Provisions) :
अध्याय २३ मध्ये कलम ११६ ते १३९ हे मिश्र / एकत्रित तरतुदी (Miscellaneous Provisions) बाबत आहेत.
- करदात्याच्या रेटींग संदर्भात :
यात कलम ११६ ते कलम १३९ मध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. कलम ११६ हा GST पूर्तते बाबत रेटींग देण्याबाबत आहे. प्रत्येक करपात्र व्यक्तीला त्याने GST कायद्याच्या तरतुदी प्रमाणे केलेल्या पूर्ततेबाबत रेटींग देण्यात येणार आहे. याबाबत काही घटक / नियम (parameters) प्रस्तुत केले जातील त्यावरून रेटींग देण्यात येईल. हे रेटींग काही ठराविक वेळेत update केले जातील व त्याबाबत करदात्यास कळविले जाईल व ते प्रसिद्ध पण केले जातील.
- वार्षिक माहितीचे विवरणपत्र (Annuual Information Return) :
कलम ११७ प्रमाणे काही व्यक्तीना माहितीचे विवरणपत्र भरावे लागेल. यात करपात्र व्यक्ती, लोकल अॅथोरिटी, सार्वजनिक संस्था किंवा राज्य सरकारच्या अॅथोरिटी आयकर अधिकारी, बँकिंग कंपनी, राज्य वीज बोर्ड, वीज वितरण किंवा वीज कायदा २०१३ प्रमाणे वीज transmission परवाना असणारी कंपनी, रजिस्ट्रार व सबरजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार, RTO अॅथोरिटी, जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन कायदा २०१३ अंतर्गत कलेक्टर, विभागीय शेअर एक्स्चेंज, शेअर डिपॉजिटरी, आर बी आय अधिकारी यांचा यात समावेश आहे.
उपकलम २ अनुसार यात हे माहितीचे विवरणपत्र चुकीचे भरले तर त्यास GST अॅथोरिटी चुका दुरुस्त करण्यास सांगतील ते ३० दिवसाच्या आत करावे लागेल. तसेच दुरुस्ती न केल्यास ते विवरणपत्र भरलेले नाही असे समजले जाईल. उपकलम ३ अनुसार त्याला शो कॉज नोटीस ९० दिवसांच्या आत दिली जाईल. कलम ११८ नुसार यासाठी प्रती दिन १०० रुपये जो पर्यंत विवारांपत्र भरत नाही तोपर्यंत दंड लावण्याचे निर्देश विहित आधिकारी (Prescribed Authority) देवू शकतील.
कलम ११९ प्रमाणे सांखिकीक माहिती गोळा करण्यासाठी बोर्ड किंवा कमिशन दिर्देश देवू शकतात. कलम १२० मध्ये ही माहिती गोळा करतांना असणाऱ्या तरतुदी आहेत.
- कर तपासण्यासाठी वस्तुची खरेदी :
कलम १२१ प्रमाणे CGST / SGST कमिशन किंवा त्यांनी अधिकृत केलेले अधिकारी वस्तु व सेवेची खरेदी करपात्र व्यक्तीच्या व्यावसायिक जागेतून खरेदी करून त्यावर कर व्यवस्थित लावला काय? करपात्र बील दिले जाते की नाही / हे तपासू शकतील व वस्तु परत दिल्यावर त्याचे पैसे बील राद्दकरून त्या व्यक्तीस परत द्यावे लागतील. कलम १२२ मध्ये CGST / SGST कमिशन किंवा त्यांनी अधिकृत केलेले अधिकारी वस्तुंचे सँपल घेवू शकतील.
- सेनव्हॅट क्रेडीट घेण्यासाठी पुराव्याचे ओझे (Burden of Proof for Cenvat Availment):
कलम १२३ प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीने त्याने पुरविलेल्या वस्तु व सेवा कर इनपुट टॅक्स क्रेडीट घेण्यास पात्र आहे तर त्यावर कायद्याने त्याची त्याचा हा क्लेम बरोबर आहे, ही बर्डन ऑफ प्रुफ (Burdarn of Proof) ची जबाबदारी राहील.
Note: There have been changes in Model law since the date this article was published