---

The following article was published in Maharashtra Chamber Patrika, a monthly magazine of Maharashtra Chamber Of Commerce, Industries and Agriculture, on 20^th July 2017.

 

वस्तु व सेवा कर (Goods & Service Tax – GST) :

जीएसटी १ जुलै पासुन लागु करण्याचा सरकार चा मानस आहे. त्यादृष्टीने सर्व प्रयत्न चालु आहेत. केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (CGST), एकात्मिक (Integrated) वस्तु व सेवा कर (IGST), केंद्रशासित वस्तु व सेवा (UGST) कर यांचे बील लोकसभा व राज्यसभेत पास होवुन राष्ट्रपतींनी त्यावर सही केली आहे म्हणजेच त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. तेलंगणा व बिहार राज्यांनी राज्य वस्तु व सेवा कर कायदा पास केला आहे. १४ राज्यांनी मे मध्य्यापर्यंत वा अखेरपर्यंत राज्य वस्तु व सेवा कर कायदा पास करणार असल्याचे कळविले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व करदात्यांनी म्हणजेच व्यापारी, कारखानदार, सेवा करदाते यांनी वस्तु व सेवा कर कायदा समजावून घेवुन त्यानुसार आपल्या व्यवसायावर याचा काय परिणाम होणार आहे? यात कायद्याच्या काय पूर्तता कराव्या लागणार आहे? यात कर कसा आकारला जाईल ? कर कसा भरावा लागेल? इत्यादी अनेक बाबी समजावून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकार या कायद्याच्या जागरूकतेसाठी (awarness) प्रयत्न करत आहे. विविध संस्था, व्यापारी संस्था, चार्टर्ड अकौंटट, कॉस्ट अकौंटट इंस्टीटयूट, कर सल्लागारांच्या विविध संस्थासुद्धा कायदा आपल्या सभासदांना, सर्व करदात्यांना सामान्यजनतेला समजावा यासाठी व्याख्याने वगैरे घेऊन प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्र चेंबर सुद्धा यात पुढे आहे. या दृष्टीने लेखांच्या माध्यतून कायद्याची माहिती देण्यासाठी हे सदर सुरु करत आहे. यात कायद्याच्या तरतुदी बाबत लेख व सभासदांच्या शंकांचे निरसन ह्या दोन्ही पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. ज्यांना याबाबत काही विशिष्ठ शंका असतील त्यांनी इमेल द्वारा प्रश्न पाठवावेत.

 

जीएसटी बाबत आतापर्यंत काय झाले?

• सी.जी.एस.टी., आय.जी.एस.टी., यु.जी.एस.टी. ह्यांचे बील पास, त्याचे कायदे अस्तित्वात आले.
• सरकार ने पुढील १४ ड्राफ्ट नियम (Draft Rule) प्रसिद्ध केले आहे.
• जीएसटी काम्पोजीशन रूल्स
• जीएसटी व्हॅल्युएशन रुल्स
• जीएसटी ट्रान्झिशन रुल्स
• जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट रुल्स
• जीएसटी रिव्हाईजड इन्व्हाईस रुल्स
• जीएसटी रिव्हाईजड पेमेंट रुल्स
• जीएसटी रिव्हाईजड रिफंड रुल्स
• जीएसटी रिव्हाईजड रजिस्ट्रेशन रुल्स
• जीएसटी रिव्हाईजड रिटर्न रुल्स
• जीएसटी ई-वे बील
• असेसमेंट ऑडिट रुल्स
• अकौंट रेकोर्ड रुल्स
• अडव्हांस रुलींग ऑथोरीटी रुल्स
• अपील रुल्स

याबाबत १० मे पर्यंत सर्व भागधारक (stakeholders) कडून सुचना मागविल्या आहेत.

• सध्याच्या सर्व करदात्यांना जीएसटी नोंदणी (GST Registration) ३० एप्रील पर्यंत जीएसटी पोर्टल वर घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. सरकार वस्तु व सेवा कर कायदा लागु झाल्यावर सध्याच्या सर्व कायद्यांना वस्तु व सेवा कराची तात्पुरती (Provision) नोंदणी देणार आहे.
• जीएसटी परिषद (GST Council) ज्यात अर्थमंत्री, अर्थराज्यमंत्री, सर्व राज्याचे अर्थमंत्री सभासद आहेत यांच्या आतापर्यंत १२ सभा (Meetings) झाल्या आहेत, ज्यात अनेक गोष्टींचे निर्णय झाले आहेत. केंद्रीय वस्तु व सेवा कायद्याच्या, राज्याच्या वस्तु व सेवा कायद्याच्या तरतूदी यात सर्व संमतीने अंतिम (Final) झाल्या. करदात्यांचे नियंत्रण, तपासणी या बाबत राज्य व केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांचे आधिकार कसे राहतील? असे अनेक महत्वाचे निर्णय झालेत. ह्या जीएसटी परिषदेची (GST Council) ची पुढील बैठक १८ व १९ मे रोजी श्रीनगर येथे होणार असुन यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोणत्या वस्तु पुराविठ्यावर वा सेवा पुरवठ्यावर जीएसटी चा दर काय राहील? हे ठरणार आहे. हा सर्वात महत्वाचा विषय आहे. यात सध्याचा जो वस्तु वा सेवांवर कराचा दर लागतो त्याच्या आसपासच हा दर असणार असल्याचे संकेत सरकार ने दिले आहेत.

त्याच प्रमाणे केंद्र व राज्य सरकार ने उद्योगांसाठी करामध्ये अनेक सवलती विविध योजनांतर्गत सध्या दिलेल्या आहेत. यात राज्याच्या ह्या सवलती जीएसटी मध्ये कश्यापद्धतीने राबविल्या जातील याबाबत राज्यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. जीएसटी हा उपभोग / वापरावर (Consumption based) वर आधारित कर असल्याने वस्तु व सेवा ज्या राज्यात वापरल्या / उपभोगल्या (Consume) जातील त्या राज्यांना हा कर मिळणार आहे. तसेच जास्तीत जास्त वस्तु वर कराचा दर हा १८% असेल, तर राज्याला ९% कर मिळणार आहे जो आता १२.५% / १३.५% आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार या बाबत कसे निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

• GSTN Portal बाबत : वस्तु व सेवा करात करदात्यास प्रत्येक महिन्यास ३ विवरणपत्र जीएसटी पोर्टल वर अपलोड (Upload) करावयाचे आहे. या पोर्टल च्या यशस्वीतेवर (Successful run) जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी बऱ्याचप्रमाणात अवलंबून आहे. या पोर्टलवर आता फक्त नोंदणीबाबत प्रक्रिया झाली आहे. करविवरण पत्रात प्रत्येक नोंदणीकृत करदात्या बरोबर झालेल्या प्रत्येक बिलाचे तपशील (Details) द्यावे लागणार आहे. यासाठी प्रायोगिक चाचणी (Pilot Run) साठी GSTN पोर्टल अजुन उपलब्ध झालेले नाही.

 

अर्थात सरकारचा संपूर्ण प्रयत्न १ जुलै ला जीएसटी लागु करण्याबाबत चालु आहे.या पार्श्वभुमीवर प्रत्येक व्यावसायिकाने GST मुळे आपल्या व्यवसायावर काय परिणाम होणार आहे? यावर विचार करावयास हवा. सर्वात प्रथम जीएसटी मध्ये भारतभर एकच कर लागु होईल. म्हणजे मी वस्तु राज्यातुन घेतो किंवा परराज्यातून घेतो तसेच राज्यात विकतो वा परराज्यात विकतो, या सर्व व्यवहारात जीएसटी कराचा दर एकच असेल. यामुळे ‘करा’ मुळे वस्तु कोठून घ्यावयाची ? हा प्रश्न आता राहणार नाही. तसेच ‘C’ फॉर्म ‘H’ फॉर्म राहणार नाहीत. अश्या प्रकारे अनेक गोष्टी जीएसटी मध्ये बदलतील. यामुळे प्रत्येक उद्योजक, व्यापारी यांना जीएसटी कायद्याच्या तरतुदी समजावून घेऊन त्याचा आपल्या व्यवसायावर काय परिणाम होईल? याचा आढावा घ्यावा. पुढे काही व्यवहार (Transactions) उदाहरणादाखल दिलेले आहेत.

• शाखा हस्तांतरणाला (Branch Transfer) : सध्या परराज्यात शाखा हस्तांतरणाला (Branch Transfer) कर लागत नाही. तो जीएसटी मध्ये पूर्ण भरावा लागेल. व्यक्तीचे दोन राज्यात ऑफिस असेल एक ऑफिस व एक शाखा असेल तर दोन्ही ठिकाणी त्यास नोंदणी करावी लागेल व दोन्हीचे नोंदणी क्रमांक वेगळे असतील. तसेच एका ऑफिस कडून दुसऱ्या राज्यातील शाखेस होणाऱ्या वस्तु पुरवठ्यावर संपूर्ण कर भरावा लागेल.
• कमिशन एजंट (Commission Agent) : कमिशन एजंट कडे मुख्य व्यक्ती (Principal) ने वस्तु पाठविली किंवा कमिशन एजंट ने वस्तु मुख्य व्यक्ती (Principal) कडे पाठविली तर यावर जीएसटी भरावा लागेल.
• नोंदणी क्रमांका नुसार इनपुट क्रेडीट मिळेल : व्यक्तीचे राज्याप्रमाणे असलेल्या नोंदणी क्रमांकानुसार इनपुट क्रेडीट असेल. एका नोंदणी क्रमांकाचे इनपुट क्रेडीट दुसऱ्या क्रमांकासाठी वापरता येणार नाही. इनपुट क्रेडीट म्हणजे व्यक्तीने वस्तु वा सेवा वा दोन्ही पुरवठा करण्यासाठी ज्या वस्तु वा सेवा वा दोन्ही घेतल्या असतील त्यावरील कर म्हणजेच इनपुट कर (Input Tax), हा इनपुट कर (Input Tax) त्याला त्याच क्रमांकावर भराव्या लागणाऱ्या कर दायीत्वासाठीच (Outward Tax Liability) वापरता येईल. मात्र यात केंद्राचा इनपुट टॅक्स (CGST) हा राज्याच्या वस्तु व सेवा कर SGST साठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या वस्तु व सेवा कर UGST साठी वापरता येणार नाही. तसेच राज्य वा केंद्रशासित प्रदेशाचा इनपुट कर हा केंद्राचा कर (CGST) भरण्यासाठी वापरता येणार नाही.
• आगाऊ रकमेवर (Advance Receipt) जीएसटी : सध्या वस्तु विक्रीपोटी अॅडव्हांस (Advance) मिळाला तर व्हॅट वा अबकारी कर (Central Excise Duty) भरावा लागत नाही. मात्र सेवेसाठी अॅडव्हांस (Advance) मिळाला तर जेव्हा अॅडव्हांस (Advance) मिळतो त्यावेळी सेवा कर भरावा लागतो. जीएसटी मध्ये वस्तु वा सेवा किंवा दोन्ही पुरवठ्या करता आगाऊ रक्कम (Advance Amount) मिळाली तर त्यावर जीएसटी भरावा लागेल. उदा. एखाद्या व्यापाऱ्याने दुसऱ्या व्यक्ती सोबत १००० वस्तु देण्याचा व्यवहार ठरविला व त्यापोटी पाच लाख आगाऊ रक्कम घेतली तर सध्या यावर अबकारी कर वा VAT हा वस्तु आगाऊ रक्कम जेव्हा मिळते तेव्हा भरावा लागत नाही. जीएसटी मध्ये समजा असाच व्यवहार ठरला व समजा मे महिन्यात ५ लाख आगाऊ रक्कम बयाना (Advance Amount) दिली तर मे महिन्याच्या करा बरोबर ह्या ५ लाखावर सुद्धा जीएसटी भरावा लागेल.
• जीएसटी मधील पूर्तता : जीएसटी मध्ये काम्पोजीशन डीलर सोडुन सर्वांना मासिक कर विवरण पत्र जीएसटी नेटवर्क पोर्टल वर अपलोड करावयाचे आहे यात B 2 B (Business तो Business) होणाऱ्या प्रत्येक बिलाची माहिती द्यावयाची आहे. याबाबत आपण कशी पूर्तता करणार आहोत? तसेच GST मध्ये बऱ्याच गोष्टी उदा. कर परतावा (Return), कर भरणा (Tax Payment), कर विवरण पत्र (Return) ह्या इलेक्ट्रोनिक स्वरुपात (Electronic Format) मध्ये असणार आहे.

अशा प्रकारे अजुन अनेक गोष्टी आहेत ज्यावर व्यापाऱ्यांना विचार करावा लागेल. यासाठी आपण जीएसटी बाबत काय तरतुदी आहे? हे बघुया.

सध्या वेगवेगळ्या कायद्यात कर आकारणीसाठी वेगवेगळ्या संकल्पना (Concept) आहेत. जसे वस्तुच्या उत्पादनावर (Manufacturing of Goods) वर उत्पादक शुल्क (Central Excise) लागु होते. वस्तुच्या विक्रीवर विक्रीकर लागू होतो व सेवेच्या पुरवठ्यावर सेवा कर लागतो. जीएसटी मध्ये वस्तु किंवा सेवा दोन्हीच्या पुरवठ्यावर (Supply of Goods / Service or both) जीएसटी लागेल.

वस्तु वा सेवा पुरवठा म्हणजे काय? : केंद्रीय वस्तु व सेवा कायद्यात (CGST) कलम ७ मध्ये पुरवठ्याची (Supply) व्याख्या ही खूपच विस्तृत दिलेली आहे. ही व्याख्या समावेशक (Inclusive) आहे. यात पुरवठ्यात सर्व प्रकारचे वस्तु वा सेवा किंवा दोन्हीची विक्री हस्तांतरण (Transfer), वस्तूविनिमय (Barter), अदलाबदल (Exchange), परवाना (License), भाडे (Rental), भाडेपट्टी (Lease) विल्हेवाट (Disposal) ही मोबदला (Consideration) घेऊन व्यवसायात किंवा व्यवसायासाठी केली असेल तर त्याचा समावेश आहे यात सेवा व्यक्तिगत कारणासाठी आयात केली तरीसुद्धा ती सेवेच्या पुरवठ्यात पकडण्यात येईल.

पुढील व्यवहार हे मोबदला न घेता झाले तरी पुरवठा म्हणुन पकडण्यात येतील.

(Supply without consideration to be treated as supply)

• ज्या व्यावसायिक मालमत्तेवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतलेले आहे अशा मालमत्तेचे कायम स्वरूपी हस्तांतरण किंवा विल्हेवाट.
• कलम २५ मध्ये नमुद केल्या नुसार संबंधित व्यक्ती (related person) किंवा भिन्न व्यक्ती (distinct person) यांना व्यवसायाच्या संदर्भात वस्तु किंवा सेवा अथवा वस्तु व सेवा अशा दोन्हीचा पुरवठा केल्यास.

जर मालकाने (employer) ने कर्मचाऱ्याला (employee) ५० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी किंमती पर्यंत भेट (Gift) एका आर्थिक वर्षात हस्तांतरित केल्यास असे हस्तांतरण वस्तु किंवा सेवा पुरवठा किंवा वस्तु आणि सेवा पुरवठा मानले जाणार नाही. म्हणजेच कर्मचाऱ्याला ५० हजारावरील भेट (एका आर्थिक वर्षासाठी) ही वस्तु व सेवा करात पुराविठा म्हणुन गणली जाईल.

वस्तुंचा पुरवठा:-

• जेव्हा प्रतिनिधी (agent) मुख्य व्यक्ती (Principal) च्या वतीने पुरवठा करणार असेल अशा वेळेस मुख्य व्यक्तीने (Principal) त्याच्या प्रतिनिधी ला पुरवठा केल्यास हा ‘पुराविठा’ म्हणुन गणला जाईल.
• जेव्हा प्रतिनिधी (agent) मुख्य व्यक्ती (Principal) च्या वतीने पुरवठा प्राप्त करणार असेल अशा वेळेस प्रतिनिधीने (agent) मुख्य व्यक्तीला (Principal) ला पुरवठा केल्यास हा ‘पुराविठा’ म्हणुन गणला जाईल.
• कर प्राप्त व्यक्ती (taxable person) ने व्यवसाया संदर्भात संबंधित व्यक्ती (related person) कडून किंवा त्याच्या भारता बाहेरील इतर अस्थापना (Establishments) कडून सेवा आयात केल्यास.

पुढील व्यवहार हे वस्तु वा सेवा पुरवठा म्हणुन पकडले जाणार नाहीत.

(Supply of Goods or Services or both not to be treated as supply)

• कर्मचाऱ्याने (employee) मालकाला (employer) नोकरी द्वारे पुरविलेली सेवा.
• कोणत्याही कायद्याच्या अंमलबजावणी करता स्थापन झालेल्या न्यायालयाने (Court) किंवा न्यायाधिकरणाने (Tribunal) प्रदान केलेली सेवा.
• संसद सदस्य (M.P.), राज्य विधीमंडळातीलतील सदस्य (MLA), पंचायत सदस्य, नगरसेवक, किंवा अन्य स्थानिक अधिकाऱ्यार्फे प्रदान केलेली सेवा.
• संविधानातील तरतुदींच्या अनुरोधातील कोणत्याही पदावरील व्यक्तीने बजावलेल्या कर्तव्याद्वारे प्रदान केलेली सेवा.
• केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा स्थानिक आधिकार द्वारे स्थापन केलेल्या कोणत्याही मंडळाच्या अध्यक्ष किंवा सभासदाद्वारे, जो या कलमाच्या अंमलबजावणी पूर्वी कर्मचारी म्हणुन नसेल अशा द्वारे बजावलेल्या कर्तव्याप्रती प्रदान केलेली सेवा.
• स्मशानभूमी, दफनभूमी, अंत्यसंस्कार, शवगृह संबंधित सेवा, मृत देहाची वाहतुक धरून.
• जमिन विक्री आणि, शेड्युल II च्या दुसऱ्या परिच्छेदाच्या खंड (b) च्या अधीन. (Subject to clause (b) of paragraph 5 of schedule II), इमारतीची विक्री.
• हक्क (Actionable Claims), हे लॉटरी, पैज (betting), जुगार (Gambling) सोडुन.

तसेच सरकार हे केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा अन्य स्थानिक प्रशासन (Any Local Authority) यांचे उपक्रम (Activities) सूचित (Notify) करतील त्यांचा समावेश वस्तु वा सेवेच्या पुरवठ्यात होणार नाही.

पुढील लेखात आपण पुरविठ्याची जागा व पुरविठ्याची वेळ याबाबत माहिती घेऊ.

Jul 20, 2017 - GST (Marathi) - Sanjay Burad

---

---