२७ वी वस्तु व सेवा कर कौन्सिलची मिटिंग झाली. त्यात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.
- जी.एस.टी. नेटवर्क पूर्णपणे सरकार ताब्यात घेणार आहे. काही खाजगी कंपन्यांनी जी.एस.टी. नेटवर्कमध्ये ५१% ईक्विटी शेअर्स (Equity shares) घेतले आहेत. ते त्यांच्या कडून सरकार खरेदी करेल. यामुळे जी.एस.टी. नेटवर्क मध्ये १००% मालकी केंद्र व राज्य सरकारची होईल.
- विवरणपत्रात सुधारणा :
– पुढील ६ महिन्यात सरकार वस्तु व सेवा कराचे नवीन विवरणपत्र येणार आहे. सर्व करदात्यांसाठी मासिक १ (एक) विवरणपत्र असेल. सध्या जी.एस.टी.आर.-३बी, जी.एस.टी.आर.-१, जी.एस.टी.आर.-२ व जी.एस.टी.आर.-३ असे चार विवरणपत्र महिन्याला भरण्याची तरतुद आहे. त्यातील जी.एस.टी.आर.-२ व जी.एस.टी.आर.-३ साठी जी.एस.टी.एन. मध्ये सॉफ्टवेअर तयार न झाल्याने सध्या करदाता ३बी, जी.एस.टी.आर.-१ हे दोनच विवरणपत्र भरत आहे. ही व्यवस्था पुढील सहा महिन्यापर्यंत चालु असेल.
- कंम्पोजीशन डीलर, ज्याचे करदाईत्व शून्य असेल, त्यांना तिमाही विवरणपत्र भरता येईल.
- वस्तु व सेवा पुरवठादार आपले बील महिन्यात केव्हाही जी.एस.टी.एन. मध्ये अपलोड (Upload) करू शकेल. ते बील खरेदीदारास त्याच्या जी.एस.टी.एन मध्ये दिसेल. १ ऑक्टोबर २०१८ पासुन खरेदीची बिले टाकावी लागणार नाही. पुरवठादाराने केलेल्या बिलांच्या अपलोड नुसार खरेदीदारास इनपुट टॅक्स क्रेडीट (Input Tax Credit) मिळेल. तसेच यात बी२बी (B2B) व्यवहारात एच.एस.एन. (HSN) कोड ४ अंकांचा टाकावा लागेल. इनपुट टॅक्स क्रेडीट मिळेल (Input Tax Credit) हे खरेदीदारास ऑटोमॅटीक रिव्हर्स करावे लागणार नाही. मात्र काही अपवादात्मक (Exceptional) परिस्थितीत रेव्हेन्यु अॅथोरिटी इनपुट टॅक्स क्रेडीट (Input Tax Credit) रिवर्स करू शकतील.
- सध्या जी.एस.टी.आर.-३बी, जी.एस.टी.आर.-१ हे जो पर्यंत नविन सॉफ्टवेअर तयार होत नाही तोपर्यंत (किंवा अधिकतम सहा महिन्यासाठी) चालु ठेवण्यात येईल. तसेच जी.एस.टी.आर.-२ व जी.एस.टी.आर.-३ हे स्थगित (Suspended) असतील.
- नवीन विवरणपत्रात बिलाप्रमाणे माहिती टाकण्याची व्यवस्था असेल. तसेच इनपुट टॅक्स क्रेडीट (Input Tax Credit) हे स्वयंम घोषित पद्धतीने (Self Declaration basis) घेता येईल. (जी.एस.टी.आर.-३बी विवरण पत्राप्रमाणे) मात्र नवीन व्यवस्था लागु केल्यावर ६ महिन्यानंतर प्रोव्हिजनल इनपुट टॅक्स क्रेडीट घेता येणार नाही. जेव्हा पुरवठादार बिल टाकेल त्यानंतरच खरेदीदारास इनपुट टॅक्स क्रेडीट घेता येईल.
- जो करदाता कराचा भरणा करणार नाही, त्यांना बिले अपलोड करण्यास रेव्हेन्यु अॅथोरिटी तर्फे मज्जाव करण्यात येईल. म्हणजेच त्याचे जी.एस.टी. नोंदणीस मज्जाव (Block) करण्यात येईल. यात लवकर कारवाईसाठी विश्लेषणात्मक (Analytical Tool) साधन वापरले जातील.
- नवीन विवरणपत्र सोईसकर व सोपे (Simplified) करण्यत येणार असुन, विवरणपत्र हे माहिती कमीत कमी मागणारे असेल. तसेच Easy of doing Business वर आधारित असेल.
- डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन व सुगर सेस प्रस्ताव :-
२७ व्या वस्तु व सेवा कर कौन्सिल मिटिंगमध्ये डिजिटल व्यवहारांना घेण्यात येणार आहे.
- डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ज्या वस्तुंचे जी.एस.टी. कराचे दर ३% पेक्षा जास्त आहे, त्यावर २% जी.एस.टी. करात (१% सी.जी.एस.टी. व १% एस.जी.एस.टी.) सूट देण्यात येईल. यामध्ये प्रत्येक व्यवहारावर जास्तीत ज्यास्त १०० रुपयांची जी.एस.टी. करात सूट मिळु शकेल. यासाठी व्यवहार हा व्यावसायिक ते ग्राहक (B2C) असा असावा लागेल व त्यासाठी भरणा (Payament) हा चेकने किंवा डिजिटल माध्यमातुन करावा लागेल.
- तसेच ऊस उत्पादकांकरिता निधी (Fund) गोळा करण्यासाठी साखरेवर ३ रुपये प्रती किलो Sugar Cess लावण्याचा प्रस्ताव आहे.
वरील दोन्ही प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मंत्र्यांचा एक गट तयार करण्यात आला असुन तो याबाबत पुढील कौन्सिल मिटिंग पर्यंत या प्रस्तावांबाबत विचार करून शिफारस करेल.
May 06, 2018 - GST (Marathi) - Team SSB
