१ जुलै 2017 पासून वस्तू व सेवा कर लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा नवीन असल्याने जी एस टी एन सिस्टीम मधील  कमतरतेमुळे सुद्धा बरेच विवाद झाले त्यामुळे भारतभर अनेक केसेस झाल्या आहेत. यातच जीएसटी अपिलेट ट्रायब्यूनल चे काम अजून सुरू झालेले नाही. या सर्व पार्श्वभूमी मध्ये जीएसटी कौन्सिलने कायदेशीर खटले / नोटिसेस कमी करण्यासाठी जीएसटी माफ योजना (GST Amnesty Scheme) आणली. 2024 च्या बजेटमध्ये याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. १२८ अ कलम अंतर्गत या योजनेची तरतूद करण्यात आली. कलम १२८ अ दिनांक ०१. ११.२०२४ पासून लागू करण्यात आला आहे.  या योजनेचा तपशील पुढील प्रमाणे.