The following article was published in maharashtra times under the series \”Jodoniya Kar\”. The series is penned by CA Dr. Sanjay S. Burad.
संपूर्ण भारतभरात आज सर्वात जास्त चर्चेचा विषय ठरतोय ‘जी.एस.टी.’ अर्थात वस्तु व सेवा कर. भारतात स्वातंत्र्या नंतर सर्वात मोठा अप्रत्यक्षकरतील बदल. प्रत्येकाला याबाबत वेगवेगळ्या परीने उत्सुकता आहे. जी.एस.टी. मुळे माझ्या व्यवसायावर काय परिणाम होणार आहेत? याबाबत प्रत्येक व्यावसायिकाला जाणून घेण्याची इच्छा आहे. तसेच ग्राहक म्हणुन काय परिणाम होणार आहेत? हा सर्वांसाठी अहंम प्रश्न आहे. मागे मॉडेल जीएसटी बाबत संपूर्ण माहिती मी लेखांच्या स्वरुपात दिलेली होती. आता केंद्रीय वस्तु व सेवा कायदा २०१७ आला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी, जीएसटी १ जुलै पासुन लागु करण्याची घोषणा केली आहे व सरकारचा तसा मानस आहे. काहींच्या मते हा १ सप्टेंबरला यायला हवा. १ जुलै काय किंवा १ सप्टेंबर काय? जास्त फरक नाही. व्यापारी बंधूंना याची तयारी चालु करावी लागणार आहे. व्यावसायिक म्हणुन जीएसटी ची माहिती घेणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने काही गोष्टी या लेखात मांडत आहे.
जीएसटी मुळे ज्या गोष्टी बदलणार आहेत त्या बाबत मी व्यावसायिक म्हणुन काय काळजी घ्यावी? जीएसटी हा वापरावर / उपभोगावर(Consumption Based) आधारित कर आहे. उत्पादनापासून अंतिम उपभोक्त्यांपर्यंत प्रत्येकाने हा कर लावायचा आहे.करपात्र व्यक्तीने वस्तु वा सेवा पुरविण्यासाठी ज्या वस्तु व सेवा खरेदी केलेल्या आहेत त्यावरील भरलेल्या वस्तु व सेवा कराचा सेट ऑफ मिळेल अश्याप्रकारे प्रत्येक टप्प्यावर (Stage) वर जी किंमत वाढेल त्यावरचाच कर भरावा लागेल असा सर्वसाधारण ढाचा वस्तु व सेवा कराचा आहे.
सर्वात प्रथम जीएसटी कायदा काय आहे? व कश्या प्रकारे याची अंमलबजावणी होईल? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. सर्वात प्रथम वस्तु उत्पादित झाल्या पासुन ते ग्राहकाच्या हातात मिळेपर्यंत सर्वांना (ग्राहक सोडुन) वस्तु वा सेवा पुरविण्यासाठी ज्या वस्तु वा सेवा वापरल्या त्यावरील जीएसटी कराचा सेट ऑफ मिळेल. जो ग्राहक हा अंतिम उपभोक्ता असेल त्यास जी.एस.टी. कराचा भार सोसावा लागेल.
सध्या अस्तित्वात असलेले विविध अप्रत्यक्ष कर व जीएसटी यामध्ये पुढील बदल आहेत जे व्यापाऱ्यांनी लक्षात घ्यावयाचे आहे.
- सध्याचे परराज्यातील व्यापाऱ्या बरोबर होणारे व्यवहार विना ‘C’ फॉर्म व विना CST च्या खर्चाने होतील, म्हणजेच वस्तु व सेवा कर कायद्यात ‘C’ फॉर्म ‘H’ फॉर्म हे राहणार नाहीत तसेच परराज्यात विक्री वा खरेदीवर २% CST राहणार नाही. राज्यात विक्री वा परराज्यात विक्री यावर जीएसटी एकच कर लागेल. ‘करा’ मुळे कोठून खरेदी करावी? असा प्रश्न जीएसटी मध्ये राहणार नाही. समजा एखाद्या वस्तु वर १८% जी.एस.टी. राज्यात विक्रीसाठी असेल तर परराज्यात विकतानापण १८% टक्के लागेल. फक्त राज्यात विक्रीसाठी ९% सिजीएसटी (CGST) व ९% एसजीएसटी (SGST)लागेल तर परराज्यात विकताना १८% आयजीएसटी (IGST) लागेल.
- प्रत्येक वस्तु व सेवा किंवा दोन्ही पुरविठ्यावर जीएसटी लागेल. सध्याच्या कायद्यात वेगवेगळ्या घटनांवर वेगवेगळे अप्रत्यक्ष कर लागतात. उदा. वस्तु उत्पादनावर अबकारी कर (Central ExciseDuty)तर वस्तु विक्री वर VAT लागतो व सेवा पुराविठ्यावर सेवा कर लागतो हे सर्व जीएसटी मध्ये बदलेल. यामुळे वस्तु जर परराज्यातील स्वतःच्या शाखेत पाठविली तरी त्यावर जीएसटी लागेल. शाखा हस्तांतरणावर (Branch Transfer) संपूर्ण जीएसटी भरावा लागेल. यामुळे वस्तु विक्रीच्या व्यवस्था बदलतील. प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र नोंदणी (Registration) करावे लागेल. तसेच यामुळे एका करदात्यास त्यांचे दोन नोंदणीक्रमांकावरील इनपुट टॅक्स (Input Tax) क्रेडीट एका नंबर वरून दुसऱ्या नंबर वर ट्रान्सफर करता येणार नाही.
- आगाऊ रकमेवर (Advance) कर:
सध्या वस्तुपोटी आगाऊ रक्कम (Advance) दिला तर वस्तु पुरविठा करणाऱ्यास त्यावर कर भरावा लागत नाही. मात्र सेवेपोटी आगाऊ रक्कम घेतली तर त्यावर सेवा कर भरावा लागतो. वस्तु व सेवा करात मात्र वस्तु वा सेवा किंवा दोन्ही पुरविठ्यासाठी आगाऊ रक्कम (Advance) मिळाली तर त्यावर कर भरावा लागेल. यामुळे खेळत्या भांडवलाचे (Working Capital) मूल्य (Cost) वाढेल.
प्रत्येक करदात्यास (Composition dealer व्यतिरिक्त) मासिक कर विवरणपत्र भरावे लागेल. तसेच महिना संपल्यावर १० तारखेपर्यंत बाह्य पुरवठा (Outward Supply) भरावा लागेल. यात नोंदणीकृत करदात्या बरोबर होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहाराची बिलाप्रमाणे माहिती द्यावी लागेल तर १५ तारखेपर्यंत आवक पुरवठा (Inward Supply)ची माहिती द्यावयाची आहे. आवक पुरवठा (Inward Supply), बाह्य पुरवठा (Outward Supply) वरून स्वयंचलितरित्या (automatic)दिसेल करदात्यास यांचे जुळवणी (Reconciliation) करावे लागेल. तर २० तारखेपर्यंत मासिक कारविवरणपत्र कराचे दायित्व भरून भरावयाचे आहे. यासाठी आपल्याकडील माहिती व तंत्रज्ञान प्रणाली (IT System)वा नोंदणी (Record) बाबत योग्य ते बदल करावे लागतील.
- संक्रमण कालावधी (Transitional Period):
जीएसटी १ जुलै पासुन लागु झाल्यास ३० जून रोजीपर्यंत सध्याच्या कायद्याप्रमाणे कर भरावा लागेल. तर सध्याच्या करातुन नवीन जीएसटी जातानाच्या संक्रमण कालावधी(Transitional Period) बाबत सर्व कर दात्यांना खूपच लक्ष्य द्यावे लागेल अन्यथा इनपुट क्रेडीट बाबत नुकसान होऊ शकते. संक्रमण कालावधी (Transitional Period) बाबतच्या पूर्तता समजून घेवुन त्याबाबत पूर्तता करून घेण्याबाबत प्रत्येक करदात्यास विशेष लक्ष द्यावे लागते. अन्याथा होणाऱ्या परिणाम सहन करावे लागतील.
सर्वात महत्वाचे जीएसटी मध्ये आपल्या वस्तु व सेवावर काय दर असेल व सध्या काय दर आहे? कोणते सेट ऑफ आता आहे व नंतर नाही किंवा आता नाही व नंतर आहेत हे बघुन जीएसटी पूर्वी काय खरेदी करावे वा नाही याबाबत विचार करावा लागेल. अश्या प्रकारे प्रत्येक व्यावसायीकाने विचार करणे गरजेचे आहे. या अनुशंगाने आपण जीएसटी बाबत पुढील लेखात अधिक माहिती घेवु.