The following article was published in Maharashtra Times on 30.09.2016 under the series \” Jodoniya Kar\”. The series is penned by CA. Dr. Sanjay Burad. This article explains the provisions relating to Accounts,Job Work,Assessment,E-Commerce, Records and Audit under GST
जीएसटी मॉडेल कायद्याचा अकराव्या अध्यायामध्ये अकौंटं व रेकॉर्ड बाबत कलम ४२ व ४३ मध्ये माहिती आहे. अकौंटं चे रेकॉर्ड रजिस्टर ऑफिसमध्ये ठेवावे लागणार. जर एकापेक्षा जास्त रजिस्ट्रेशन असतील तर त्या रजिस्ट्रेशन संदर्भातील अकौंटं व रेकॉर्ड त्या त्या रजिस्टर ऑफिसमध्ये ठेवावे लागेल. व्हॅट ऑडीट प्रमाणे यामध्ये सुद्धा एक ठराविक रकमेवरती उलाढाल (Turnover) गेली की चार्टर्ड अकौंटंट किंवा कॉस्ट अकौंटंट कडून ऑडीट करावे लागेल. अकौंटंचे रेकॉर्ड वार्षिक विवरण पत्र भरल्यापासून ५ वर्षापर्यंत सांभाळावे लागणार आहे. थोडक्यात आर्थिक वर्ष संपल्यापासुन ५ वर्ष सहा महिने रेकॉर्ड ठेवावे लागेल अप्रत्यक्ष कायद्याची एकच अंतिम मुदत असल्याने कर दात्यास ही तरतुद सोईस्कर आहे. अर्थात एखाद्या वर्षाबाबत अपील व रिव्हीजन प्रोसिडिंग चालु असेल तर ते संपेपर्यंत रेकॉर्ड ठेवावे लागेल.
जॉब वर्क (Job Work)
जॉब वर्क बाबत ११अ अध्यायामध्ये ४३अ कलम आहे. यात कमिशनरला करपात्र वस्तु जॉब वर्करकडे करपात्र वस्तुवर कर न भरता पाठवण्याच्या संदर्भात अटी लागु करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. यात वस्तु पाठवणे व परत आणणे याबाबतच्या अटी कमिशनर लागुकरू शकेल. जॉब वर्कर म्हणुन कलम १९ प्रमाणे रजिस्ट्रेशन नसेल किंवा काही ठराविक नोटीफाईड वस्तुमध्ये मुख्य करदात्यास कर भरण्याची जबाबदारी नसेल तर त्या जॉब वर्कची जागा प्रिन्सिपल करदात्यास आपल्या नोंदीमध्ये अॅडिशनल जागा म्हणुन नोंद करावी लागेल. यात कराची जबाबदारी व वस्तुंच्या नोंदींची जबाबदारी मुख्य करदात्याची असेल.
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (Electronic Commerce)
११ब अध्यायामध्ये कलम ४३ब व ४३क मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सची माहिती आहे. सध्या अग्रीगेटर (Aggregator) ही संकल्पना सेवा करात सरकारने आणली आहे. यात टॅक्सकलेक्शन अॅट सोर्स (Tax Collected at Source) ची तरतुद कलम ४३क मध्ये आणली आहे. यात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरला कर कपात करावी लागेल. तो महिना संपल्यावर दहा दिवसांच्या आत सरकारकडे जमा करावा लागेल व त्यानंतर याबाबत चे विवरण पत्र / स्टेटमेंट सुद्धा महिना संपल्यावर दहा दिवसाच्या आत भरावे लागेल.
मुल्यांकन (Assessment)
मुल्यांकन (Assessment) बाबत १२ व्या अध्यायामध्ये कलम ४४ ते ४८ मध्ये तरतुदी आहेत. कलम ४४ स्वतःच्या मुल्यांकनाबाबत (Self Assessment) आहे. सहा महिन्यांच्या आत वस्तु परत केलीतर त्यावरील भरलेला कर इनपुट टॅक्स म्हणुन पकडला जाईल असे स्पष्टीकरण (Explanation) आहे. ४४अ मध्ये तात्पुरती कर आकारणी (Provisional Assessment) बाबत तरतुदी आहेत तर कलम ४५ मध्ये विवरणपत्राची तपासणी (Scrutiny) बाबत तरतुद आहे. विवरण पत्र नभरलेल्यांची तपासणी (Scrutiny) कलम ४६ प्रमाणे होईल. करदात्याने कलम २७ व कलम ३१ किंवा कलम ३२ अंतर्गत नोटीस देवुन सुद्धा विवरण पत्र भरले नसेल तर मूल्यांकन अधिकारी (Assessing Officer) नोटीस देवुन १५ दिवसांची मुदत विवरण पत्र भरण्यास देईल. तरीही विवरण पत्र भरले नाही तर कायद्यानुसार / योग्य त्या निर्णया नुसार (Best of his Judgment) तो कराची देय रक्कम (Liability) निर्धारित करेल. जर कर निर्धारण नोटीस दिल्या पासुन ३० दिवसाच्या आत करदात्याने विवरण पत्र भरले तर ही कर निर्धारण नोटीस रद्द होईल. कर भरण्यास पात्र असताना सुद्धा नोंदणी केली नाही तर अधिकारी / योग्य त्या निर्णया नुसार (Best of his Judgment) वार्षिक कर विवरण पत्र भरण्याच्या तारखेपासुन ५ वर्षापर्यंत मुल्यांकन (Assessment) करू शकतो. वार्षिक कर विवरणपत्र भरण्याची मुदत ही आर्थिक वर्ष संपल्यापासुन ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदत दिलेली आहे. कलम ४८ हे काही विशिष्ट केसेस मध्ये समरी असेसमेंट (Summary Assessment) बाबत तरतुदी आहे.
ऑडीट (Audit)
कर अधिकाऱ्याकडून ऑडीट करण्याबाबत १३ व्या अध्यायामध्ये कलम ४९ ते ५० मध्ये तरतुद आहे. यामध्ये CGST किंवा SGST कमिशन किंवा त्यांनी अधिकृत केलेले अधिकारी जनरल किंवा विशिष्ट (Specific) ऑर्डर प्रमाणे करदात्यांचे ऑडीट करतील. यासाठी १५ कामकाजाच्या दिवसांची मुदत दिली जाईल. सध्या अबकारी करात असलेल्या EA-2000 ऑडीटच्या धार्तीवर तरतुदी आहे. कलम ५० मध्ये विशिष्ट ऑडीट (special Audit) ची तरतुद आहे. केसचीNature किंवा Complexity तसेच Interest of revenue बघुन जर असिस्टंट वा डेप्युटी कमिशनर व त्यावरील अधिकाऱ्यांना वाटले तर विशिष्ट ऑडीट (Special Audit) कमिशनरच्या परवानगीने, कर दात्यास लेखी नोटीस देवून Special Audit करण्याचे निर्देश देवू शकतात. यात कर विभाग सी.ए. किंवा कॉस्ट अकौंटट कडून special Audit करून घेईल.
Note: There have been changes in Model law since the date of publishing of this article