जीएसटी : टॅक्स इनव्हॉइस ते रिफंड | GST : Tax Invoice to Refund

Spread the love

The following article was published in Maharastra Times on 02.09.2016 under the series \” Jodoniya Kar\”. The series is penned by CA.Dr.Sanjay Burad.This article explains the provisions relating to Tax invoice, Due Dates of Returns under GST and Refund under GST

जीएसटी : टॅक्स इनव्हॉइस ते रिफंड

सातव्या अध्यायामध्ये कर बिल (Tax Invoice) क्रेडीट व डेबीट नोट संदर्भात कलम २३ ते २४ मध्ये नियम दिलेले आहे. कर बिलात वस्तुची संख्या व किंमत तसेच त्यावर लावलेला कर व कायद्याने सांगितलेल्या इतर गोष्टी हव्यात. बिल हे वस्तु पुरवठा करतांना बनवले (Issue) पाहिजे. ज्या वस्तु व सेवांना करातुन सुट आहे किंवा करदाता एकीकृत योजनेत (Composite Scheme) मध्ये आहे, त्यांनी कर बिलाच्या ऐवजी पुरवठ्याचे बिल (Bill of Supply) द्यावयाचे आहे.

करविवरणपत्र

आठव्या अध्यायामध्ये २५ ते ३२ कलम असुन यात विवरणपत्र इनपुट टॅक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) बाबत, कर देयकाबाबत (Liability), पहिले व वार्षिक विवरणपत्र, विलंब शुल्क व कर विवरणपत्र बनविण्याबाबत  माहिती आहे. कर विवरणपत्र हे प्रत्येक महिन्याला भरावयाचे आहे. महिना संपल्यावर २० तारखेपर्यंत कर विवरणपत्र भरावयाचे आहे. मात्र इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रीब्युटर (Input Service Distributor) ने १३ तारखेपर्यंत कर विवरणपत्र भरावयाचे आहे. सध्या विक्री करामध्ये J1, J2 मॅच प्रमाणे वस्तु व सेवाकरात सुद्धा बिले  जुळवले जाईल / मॅचिंग होईल. मासिक विवरण पत्राव्यतिरिक्त एक वार्षिक विवरणपत्र आर्थिक वर्ष संपल्यावर ३१ डिसेंबर पर्यंत भरावे लागेल. वार्षिक विवरणपत्र इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्युटर casual व अनिवासी करदाता इ. साठी लागु राहणार नाही. जे करदाते आपली नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज करतील त्यांना एक शेवटचे कर विवरणपत्र  नोंदणी रद्द झाल्याच्या तारखेपासुन तीन महिन्यात भरावे लागेल.

विवरणपत्र उशिरा भरल्यास त्यावर १०० प्रतिदिन प्रमाणे व जास्तीत-जास्त उलाढालीच्या ०.२५% पर्यंत, विलंब शुल्क (Late Fee) भरावे लागेल.सरकारने सध्या सेवा कर असलेल्या विवरणपत्र बनविण्याची preparers संकल्पना वस्तु व सेवा कर कायद्यातही ठेवलेली आहे.

कराचा भरणा (Payment of tax)

नवव्या अध्यायामध्ये कर, व्याज, दंड व कर वजावट (Tax Deduction at Source) बाबत कलम ३५ ते ३७ मध्ये माहिती आहे.  कर हा इंटरनेट बँकिंग, डेबीट किंवा क्रेडीट कार्ड, NEFT, RTGS किंवा इतर मार्गाने भरावा लागेल. यासाठी करदात्याचे इलेक्ट्रॉनिक रोख खाते (Electronic Cash Ledger) तसेच इनपुट क्रेडीट साठी (Input tax Credit) सुद्धा वेगळे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडीट खाते (Electronic Credit Ledger) असेल या दोन्हीतुन ह्या कायद्यातील कर व इतर देय रक्कम भरता येईल यासाठीच्या अटी सरकार नंतर प्रस्तुत करेल.

या कायद्यातील क्रेडीट घेताना IGST चे क्रेडीट हे प्रथम IGST च्या भरण्यासंदर्भात वापरता येईल त्या नंतर ते CGST च्या भरण्या संदर्भात वापरता येईल. (IGST Intergrated GST, CGST Central GST & SGST State GST) CGST चे क्रेडीट SGST साठी वापरता येणार नाही, तर SGST चे क्रेडीट CGST भरण्यासाठी वापरता येणार नाही. अशा तरतुदी त्या त्या कायद्यात (CGST & SGST Act) असतील.

कर वेळेवर भरला नाही किंवा इनपुट क्रेडीट चुकुन जास्त वापरले तर त्यावर केंद्र व राज्य सरकारने ठरविल्याप्रमाणे व्याज भरावे लागेल.

TDS

जी.एस.टी (GST) मॉडेल कायद्यात Tax Deducted at Sourse (TDS) ही संकल्पना ठेवली आहे. केंद्र व राज्य सरकारची विभाग किंवा खाती सरकारी संस्था किंवा स्थानिक संस्था (नगरपालिका, ग्रामपंचायत इ.) किंवा सरकारी संस्था (Agancies) किंवा इतर व्यक्ती यांना त्यांना केलेल्या वस्तु व सेवांच्या पुरवठ्यावर १% दराने टी.डी.एस (TDS) कपात करावयास सांगेल. ही कपात १० लाखावरील बिलात होईल. कपातीसाठी बिलातील पुरवठ्याची रक्कम विचारात घेतली जाईल यात बिलातील कराची रक्कम नसेल ही कपात केलेला कर त्या त्या सरकारकडे जमा करावा लागेल. त्यासाठी नियम व अटी प्रस्तुत (Prescribed) होतील जास्त भरलेला कर कलम ३८ प्रमाणे कराचा परतावा (Refund) मिळेल.

कर परतावा (Refund of Tax)

दहाव्या अध्यायामध्ये कलम ३८ ते ४१ आहे. ही कलमे कराच्या परताव्या (Refund of tax) संदर्भात आहे. कराचा परतावा हा IGST, CGST, SGST च्या योग्य (proper) अधिकाऱ्याकडे दोन वर्षा पर्यंत अर्ज करून मिळु शकेल. अर्ज व या संदर्भातील पद्धत ही नंतर प्रस्तुत (priscribed) केली जाईल. जेथे कर अंडर प्रोटेस्ट (Under Protest) भरला आहे, तेथे दोन वर्षाची मर्यादा लागु होणार नाही.

Note : There have been changes in Model law since the date of publishing of this article in newspaper.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

As per the provisions of The Chartered Accountants Act, 1949, and the regulations framed thereunder, we are prohibited from soliciting work or advertising. By clicking on the 'I Agree' button, the user acknowledges the following:

  1. There has been no advertisement, personal communication, solicitation, invitation, or inducement of any sort whatsoever from us to solicit or offer professional services through this website.
  2. The user is accessing this website for their own information and use, and not in response to any form of solicitation or inducement.
  3. The user acknowledges that they are not being directly or indirectly offered any professional services through this website.

Scroll to Top