The following article was published in Maharashtra Times on 14.10.2016 under the series \” Jodoniya Kar\”. The series is penned by CA. Dr. Sanjay Burad. This article explains the provisions relating to Demand, Recovery, Inspection, Inspection, Search, Seizure and Arrest under GST.
डिमांड व रिकव्हरी (Demand & Recovery) :
ड्राफ्ट मॉडेलच्या १४व्या अध्यायामध्ये कलम ५१ ते ५९ कलमात कर मागणी व कर वसुली बाबत तरतुदी आहे. सध्याच्या सेवाकर कलम ७३ प्रमाणे यात तरतुदी आहेत. कर भरला नसेल, कमी भरला असेल, चुकिचा रिफंड दिलेला असेल व इनपुट टॅक्स क्रेडीट चुकिचे घेतलेले असेल तर शो कॉज नोटीस (Show Cause Notice) देण्यात येईल. यात जर फसवणुक (Fraud), जाणूनबुजून केलेले खोटे विधान / वाक्य (Willful Misstatement) किंवा खरी माहिती लपवलेली (Suppression of Facts) नसेल तर कर अधिकारी ३ वर्षापर्यंत शो कॉज नोटीस (Show Cause Notice) देवू शकेल व जर यात फसवणुक (Fraud), जाणूनबुजून केलेले खोटे विधान / वाक्य (Willful Misstatement) किंवा खरी माहिती लपवणे (Suppression of Facts) असेल तर ५ वर्षापर्यंत शो कॉज नोटीस (Show Cause Notice) देवू शकेल.
कलम ५२ प्रमाणे कर गोळा करुन सरकारकडे (केंद्र किंवा राज्य) भरला नाही तर, याबाबत कशाप्रकारे वसुली केली जाईल याबाबत उपकलम १ ते ११ मध्ये तरतुदी दिल्या आहेत.
कर चुकुन गोळा केला व भरला तर तो कर परताव्याबाबत कलम ५३ मध्ये तरतुद आहे. कराच्या वसुली बाबत कलम ५४ मध्ये तरतुद आहे. यात नोटीस देणे, वस्तु सरकारकडे घेवुन त्या विकून कर वसुलीबाबत किंवा अशा करदात्याचे दुसऱ्या व्यक्तीकडे पैसे असल्यास त्याकडून वसुली बाबत ह्या कलमात तरतुदी आहेत. कलम ५५ मध्ये कर व इतर रक्कम हप्त्यामध्ये भरण्याबाबत तरतुद आहे. यात कमिशनरला अधिकार दिलेले आहेत व ते २४ मासिक हप्त्यांपर्यंत कर भरण्यास मुदत देवू शकतात. कलम ५६ मध्ये काही विशिष्ट केसेस मध्ये मालमत्ता हस्तांतरण बेकायदेशीर ठरविण्याबाबत तरतुद आहे. तर कलम ५७ मध्ये कराच्या बाबतीत मालमत्तेवर सरकारचा पहिला अधिकार (First Charge) असण्याबाबत तरतुद आहे. कलम ५८ मध्ये मालमत्तेच्या प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट (Provision Attachment) बाबत तरतुद आहे. यात मालमत्तेची (Provision Attachment) तरतुद ही १ वर्षापर्यंत वैध (Valid) राहील अशी तरतुद आहे. कलम ५९ मध्ये काही विशिष्ट रिकव्हरी प्रोसिडिंग पुढे चालु ठेवण्याबाबत तरतुद आहे.
तपासणी,शोध,जप्ती आणि अटक (Inspection, Search, Seizure and Arrest)
पंधराव्या अध्यायामध्ये कलम ६० ते ६५ मध्ये तपासणी,शोध,जप्ती आणि अटक याबाबत तरतुदी आहेत. कलम ६०(१) प्रमाणे जॉईट कमिशन व त्यावरील अधिकारी याच्याकडे विश्वसनीय माहिती असेल, ज्यामुळे त्यांना विश्वास असेल की करदाता वस्तु व सेवा पुरवठ्याचा व्यवहार लपवत असेल किंवा ट्रान्सपोर्ट करणारा व्यक्ती किंवा गोदामाचा मालक किंवा गोडावुन चालविणाऱ्या गोडाउनमध्ये किंवा कोणत्याही दुसऱ्या जागी माल ठेवला आहे, ज्यावर कर भरलेला नाही. तर तो जॉईंट कमिशनर आपल्या अधिकारात अधिकृत करून अशा व्यक्तींचे व्यवसायाच्या जागा, गोदामे व इतर कोणत्याही जागेच्या तपासणीचे आदेश देवू शकतो. तसेच वरील ६०(१) तपासणी मुळे किंवा इतर कारणामुळे त्याला विश्वास झाला की माल जप्त केला पाहिजे वा एखादे कागदपत्र वा पुस्तके किंवा वस्तु जी कायद्याच्या प्रोसिडिंग मध्ये उपयोगी पडतील वा त्या प्रोसिडिंगच्या सबंधित (Relevant) आहे तर तो CGST / SGST च्या अधिकाऱ्यास अधिकृत करून किंवा स्वत: सुद्धा अशा वस्तु, कागदपत्रे, पुस्तके किंवा वस्तु शोध व जप्ती करू शकतो. यात कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर, १९७३ चे कलम १६५(५) जे शोध व जप्ती बाबत आहे ते लागु असतील.
वाहन तपासणी :
कलम ६१ प्रमाणे वस्तुची जेव्हा वाहतुक होत असेल तर पन्नास हजार किमतीवरील वस्तु बरोबर कोणती कागदपत्रे हवीत हे केंद्र किंवा राज्य सरकार प्रस्तुत करतील व योग्य अधिकारी वाहन थांबवून अशी कागदपत्रे तपासणीसाठी मागु शकेल.
अटक करण्याचे आधिकार (Power to arrest) :
कलम ६२ प्रमाणे जर CGST कमिशनर वा SGST कमिशनर यांना काही कारणामुळे विश्वास असेल की एखाद्या व्यक्तीने कलम ७३(१) प्रमाणे चुक केली जी त्या कलमाअंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे. तर तो ऑर्डर देवुन त्या व्यक्तीस अटक करू शकतो यात Congnizable Offence असेल तर त्या व्यक्तीस अटकेची कारणे अधिकृत अधिकारी सांगतिल, व त्याव्यक्तीला २४ तासाच्याआत मॅजीस्ट्रेटच्या पुढे उभे करतील. कलम ६३ मध्ये अधिकाऱ्याने summon देवुन पुरावा (give evidence) किंवा कागदपत्रे घेणे, मागणी करणे या बाबतच्या अधिकाराची माहिती आहे. यातील चौकशी (Enquiry) ही इंडियन पिनल कोड, १८६० अंतर्गत जुडिशिअल प्रोसिडिंग समजली जाईल.
कलम ६४ प्रमाणे व्यावसयिक जागेच्या वापराबाबत / उपयोगाबाबत (Access) आहे. अॅडीशनल किंवा जॉईंट कमिशनरने अधिकृत केलेल्या CGST/SGST अधिकाऱ्यास व्यावसायिक जागेच्या प्रमुखाने ऑडीट पार्टीस (अॅडीशनल किंवा जॉईंट कमिशन किंवा ऑडीटर जनरल ऑफ इंडिया किंवा कॉस्ट अकौंटंट किंवा सनदी लेखापाल जे कलम ५० प्रमाणे नेमले आहेत.) बुक ऑफ अकौंटं, तेरीजपत्रक (Trial Balance) वार्षिक आर्थिक पत्रके आयकर ऑडीट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडीट रिपोर्ट व इतर कागदपत्र द्यावयाचे आहेत. कलम ६५ प्रमाणे पोलिस अधिकारी, सीमाशुल्क अधिकारी व राज्य व केंद्र सरकारच्या जमिनीचा महसुल (Land Revenue) गोळा करणारे अधिकारी वस्तु व सेवा कर गोळा करणारे अधिकारी यांनी CGST / SGST अधिकाऱ्यांना मदत करावयाची आहे.
Note: There have been changes in Model law since the date this article was published